देश के हर मामले पर अपने फैसले से इंसाफ करने वाले जज आज अपनी ही सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से सवाल जवाब कर रहे हैं। हाल ही में झारखंड हुए हादसे के बाद सभी न्यायाधीशों की सुरक्षा को लेकर कोर्ट में सुनवाई जारी है। बता दें कि झारखंड में जज उत्तम आनंद (Uttam Anand) की हत्या कर दी गई है। जिसके बाद से न्यायाधीशों की सुरक्षा का मुद्दा कोर्ट ने उठा हुआ है। इस बीच उत्तम आनंद की हत्या के मामले में चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने न्यायाधीशों की सुरक्षा के संबंध में उपाय करने के लिए कहा है। मंगलवार के दिन ये सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए।
कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि “इस मुद्दे को केवल राज्यों के जिम्मे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार कोई कदम उठाए।” जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि “अच्छा होगा कि अदालतों की सुरक्षा राज्यों के पास ही रहे। क्योंकि इसमें स्थानीय पुलिस के साथ प्रतिदिन समन्वय की जरूरत होती है। समन्वय की दृष्टि से स्थानीय पुलिस की तैनाती की सलाह है।”
उन्होंने कहा कि “इसे देश विशिष्ट होने के बजाए राज्य विशिष्ट होना चाहिए। गृहमंत्रालय ने राज्यों को अदालतों और न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।” उनके इस जवाब पर सवाल करते हुए कोर्ट ने कहा कि “क्या केंद्र ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि राज्य सरकारों की तरफ से दिशा-निर्देशों का पालन हो रहा है.?” जिसके जवाब में सीजेआई ने कहा कि “‘ये प्रशासनिक मुद्दे हैं, जिन पर आपको फैसला लेना है। हम आपको रास्ता नहीं दिखा सकते कि ये करें या वो करें। आपको राज्यों के साथ तय करना है।”
