देश में बढ़ते संकट को देखते हुए जहां सरकार बड़े फैसले ले रही है, वहीं महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने आज अपने एक फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें कि पहले राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था कि घरेलू कर्मियों को हाउसिंग सोसाइटी में प्रवेश के लिए नेगेटिव सर्टिफिकेट रखना जरूरी है। इसके लिए उन्हें हर 15 दिनों में RT-PCR जांच किए जाने की बात कही थी। लेकिन अब इस फैसले पर विचार करते हुए सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। सरकार का मानना है कि इससे टेस्टिंग व्यवस्था पर बेवजह का असर पड़ रहा है।
सूत्रों ने बताया है कि भले ही सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। लेकिन सरकार कहा है कि मेड, ड्राइवर, डिलीवरी करने वालों को नियमित तापमान जांच और ऑक्सीजन की निगरानी होना जरूरी है। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बीते हफ्ते जारी की गई गाइडलाइन का राज्य में काफी विरोध किया गया था। लेकिन तब सरकार अपने फैसले से एक कदम पीछे नहीं हटी थी। लेकिन अब खुद इस फैसले को वापस ले लिया।
इस दौरान राज्य सचिव असीम कुमार गुप्ता से बातचीत कर पता चला कि टेस्टिंग लैब के लिए घरेलू कर्मियों की जांच करने से टेस्टिंग लैब की जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में उनके ऊपर दवाब और भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को कोविड संकट पर देखते हुए इसपर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बीच इन लोगों की जांच करना भी जरूरी है जिनके अंदर कोरोना की लक्षण नजर आ रहे हैं। बता दें कि राज्य में तेज़ी से कोरोना संकट बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार की भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। राज्य में कुल कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 37 लाख से भी अधिक पहुंच गई है।
