झारखंड : विधानसभा के विशेष सत्र में झारखण्ड सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 77 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक को पास कर दिया है। विधानसभा के विशेष सत्र में झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन पारित करके SC, ST, EBC, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर तबके (EWS) के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 60 प्रतिशत से बढ़ा कर 77 फीसदी कर दिया है।
विधेयक में कहा गया है कि राज्य संविधान की नौवीं अनुसूची में बदलाव करने का केंद्र सरकार से आग्रह करेगा। प्रस्तावित आरक्षण में अनुसूचित जाति के स्थानीय लोगों को 12 फीसदी कोटा मिलेगा। अनुसूचित जानजातियों को 28 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। अति पिछड़ा वर्ग (EBC) को 15, ओबीसी को 12 और आर्थिक रूप कमजोर तबगे (EWS) को 10 फीसदी कोटा है।
