69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर हाई को’र्ट का फैसला,सिंगल बेंच के….

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उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों 69000 असिस्टेंट टीचरों की भर्ती  पर (assistant teachers recruitment) इलाहाबाद हाईको’र्ट (Allahbad high court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने इस मामले पर सिंगल बेंच के फैसले पर रो’क लगा दी है। और सूत्रों से पता चला है कि हाइको’र्ट की डबल बेंच  का ये आर्डर है कि 9 जून को हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आगे की करवाई जारी रखी जाए. बताया ये जा रहा है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर हाइको’र्ट सिंगल ब्रांच ने अपने फैसले में रोक लगा दी थी। सूत्रों से ये बतया जा रहा है कि इस फैसले के बाद योगी सरकार को राहत मिली है और बताया जा रहा है इस फैसले की सुनवाई जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने की है और उन्ही ने ये फैसला लिया है।

सूत्रों से पता ये चला है कि योगी सरकार की 3 ज़रूरी अपी’ल पर हाईको’र्ट की लखनऊ बेंच ने  एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे करने का आदेश दिया है। इसको कुछ इस तरह से समझ जा सकता है कि सरकार 9 जून को दिए सुप्रीम को’र्ट के आदेश से करीब 37 हज़ार पदों पर लगी रो’क के इतर शेष बचे हुए ओहदों पर भ’र्ती की प्रक्रिया को अगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह आज़ा’द है।

सूत्रों से बतया जा रहा है कि उत्तरप्रदेश के अंदर टीचर्स डिपार्टमेंट की 69 हज़ार असिस्टेंट टीचर्स की भ’र्ती पर इलाहबाद हाइकोर्ट, लखनऊ की सिंगल बेंच ने इस पर रो’क लगा दी थी। हाइको’र्ट ने यह निर्देश दिए के राज्य सरकार को सभी तरह की अभ्यर्थी विवा’दित प्रश्नों पर आ’पत्तियों को पेश किया जाए और उसके राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाए और ये काम सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही होना चाहिए यूजीसी को सरकार सभी तरह की आप’त्तियां को प्रेषित करेगी। इन आप’त्तियों का डिस्पोजल यूजीसी द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ इस बात को भी बतया जा रहा है कि सरकार द्वारा कराई गई सभी तरह की प्रक्रिया पर रो’क 8 मई के बाद लगाई जाएगी। इसमें उत्तरमाला, संशोधित उत्तरमाला, परिणाम, जिला विकल्प, जिला आवंटन, काउंसलिंग प्रक्रिया समेत सभी प्रक्रिया शून्य घोषित हो गई।

बता दें कि इससे पहले सोमवार एक जून को आंसरशीट वि’वाद में अंतरिम राहत की मांग पर हाईको’र्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया था और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने इस मामले में दाखिल रिषभ मिश्रा व अन्य समेत कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की थी। इसी के चलते राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। बताया जा रहा है कि लगभग 5 घंटे वीडियो कांफ्रेंसिंग कर कोर्ट ने वि’वादित प्रश्नों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष भेजने और साथ ही चयन प्रक्रिया रो’कने की मांग पर आदेश जारी किया। बता दें कि याचियों ने 8 मई 2020 में जारी की गई अंसर की में चार उत्तरों को लेकर परे’शानी ज़ाहिर की। आ’पत्ति के सम्बंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई ए’क्शन नहीं लिया गया जिसकी वजह से उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं इस मामले को देख सुप्रीम को’र्ट ने 9 जून को शिक्षामित्रों की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि यूपी सरकार को 69000 में से 37,339 पदों को होल्ड करना होगा।

बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईको’र्ट द्वारा दिए गए आदेश के चलते बेसिक शिक्षा परिषद ने लिखित परीक्षा का रिज’ल्ट घोषित किया था। बता दें कि हाईको’र्ट के कट ऑफ मार्क्स को लेकर दिए गए फैसलों का विरोध करते हुए शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहा’र लगाई थी। शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। बताया जा रहा है कि लिखित परीक्षा के डेढ़ साल बाद इलाहाबाद हाईको’र्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार के कट ऑफ मार्क्स के फैसले को सही ठहराया था। को’र्ट द्वारा 65 और 60 फ़ीसदी अंक के साथ रिजल्ट को घोषित करने का आदेश दिया था। वहीं शिक्षामित्रों द्वारा कि गई मांग में भर्ती के लिए विज्ञप्ति के वक्त कट ऑफ मार्क्स का जिक्र नहीं किया गया था। हालाकि चयन 45 और 40 फ़ीसदी अंक के आधार पर ही होना चाहिए। सुप्रीम को’र्ट ने यूपी सरकार को आदेश देते हुए कहा कि लिखित परीक्षा शामिल शिक्षामित्रों के लिए 37,339 पदों पर भर्ती ना करें। ये फैसला सुप्रीम को’र्ट ने शिक्षामित्रों की याचिका पर सुप्रीम को’र्ट ने सुनवाई कि लेकिन इसी के चलते को’र्ट ने दूसरे बचे हुए पदों पर नियुक्ति जारी रखने का भी निर्देश दिया है।

सूत्रों से पता चला है कि हाइको’र्ट का आदेश आने के बाद 29 मई को उत्तरप्रदेश के शिक्षामित्रों  ने सुप्रीम को’र्ट मे अपनी याचिका दाखिल की और बताया जा रहा है कि याचिका दाखिल करने के बाद शिक्षामित्रों ने 69000 असिस्टेंट टीचर्स एडमिशन मामले में 37339 पदों को होल्ड करने की मांग भी की और बताया जा रहा है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम को’र्ट योगी सरकार से 40/45 के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं, इसका डाटा मांगा था। लेकिन शिक्षामित्र के द्वारा ये बात बताई जा रही है 45357 शिक्षामित्र ने लिखित परीक्षा के लिए फॉर्म डाला था। जिसमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65% के साथ पास हुए और बताया ये भी जा रहा है कि इस बात का कोई डेटा नही है कि कितने शिक्षामित्र 40/45 के कटऑफ से पास हुए है इसीलिए 69000 ओहदों में से 37339 पद ही रिजर्व करके असिस्टेंट टीचर्स दाखिल की जाए या फिर पूरी दाखिल करने की प्रक्रिया पर स्टे किया जाए।