देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद कैबिनेट ने 30 अहम और बड़े फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है।
कैबिनेट के फैसले
- मुनि की रेती ढालवाल को श्रेणी एक में उच्चीकरण करने का निर्णय।
- एडीबी प्रोजेक्ट के तहत पावर हाउस के उच्चीकरण का काम यूपीसीएल के तहत किया जाएगा।
- ग्राम्य विकास विभाग में लेखाकर के स्वीकृत पर में बदलाव किया गया।
- राजाजी टाइगर रिजर्व कंसरवेशन फाउंडेशन बनाने का लिया गया निर्णय ।
- पर्यटन नीति में किया गया संशोधन ।
- कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के ढांचे के संशोधन ।
- खांडसारी नीति को एक साल के लिए आगे बढ़ाया गया।
- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मिली मंजूरी द्य
- भारत सरकार की स्क्रैप नीति को प्रदेश में लागू करने का निर्णय। साथ ही, जो लोग कॉमर्सिकल वाहन को 15 फीसदी और प्राइवेट वाहन को 25 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग के पैकेज नीति में किया गया संशोधन।
- केंद्रीय विद्यालय, टिहरी के उच्चीकरण के आ रही दिक्कतों के चलते दी गई छूट।
- निराश्रित गौवंश की व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारी को भी दी गईं जिम्मेदारी द्य
- वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन पद के लिए किया गया संशोधन।
- 8वी पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 10 वी पास हो जायेंगे। इसी तरह 10 वी पास
- बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 12 वी पास हो जायेंगे।
- सोलर वाटर हीटर को घरेलू उपयोग में 50 फीसदी अनुदान और कमर्शियल में 38 फीसदी अनुदान देने का निर्णय ।
- योग प्रशिक्षकों ऑउटसोर्स के मध्यम से विद्यालयों और महाविद्यालयों में किया जाएगा तैनात।
- गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का निर्णय।
- जड़ी बूटी की योजना को मंत्रीमंडल की मंजूरी। प्रदेश के 11 जिलों में 1600 तरह की जड़ी बूटी होती है। ऐसे अगले 10 साल के लिए ये योजना संचालित किया जाएगा। करीब 5000 हेक्टेयर में होगा जड़ी बूटियों का उत्पादन।
- जलागम विभाग के तहत प्रदेश के सभी नदियों में चेक डैम बनाया जाएगा। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय। भारत सरकार की “कैच द रैन योजना” की तहत प्रदेश में होगा काम।
- वित्त विभाग में तहत भारत सरकार की ओल्ड पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना के तहत लिए गए निर्णय को उत्तराखंड में किया गया एडॉप्ट । कर्मचारियों को दिया जाएगा विकल्प। मंत्रीमंडल की मंजूरी।
- अग्निशमन नियमावली में किया गया संशोधन।
- गृह विभाग के तहत कैदियों के लिए बनाए गए।
- भारत सरकार की जेल मौनुवाल को उत्तराखंड सरकार ने किया एडॉप्ट।
- कैंपटीफल क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने का निर्णय।
- उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में किया गया संशोधन ।
- सचिवालय के नियमत कर्मचारियों के वर्दी भत्ते के लिए 2400 रुपए की मंजूरी।
- पर्यटन विभाग के तहत यात्रा मार्गाे पर बने पुराने पुलों का बेहतर इस्तेमाल के लिए पार्किंग, टॉयलेट आदि बनाए जायेंगे।
- पहले चरण में 3 पुराने पुल को किया गया है चिन्हित।
- डिजास्टर मैनेजमेंट कांफ्रेंस के लिए 8 करोड़ 9 लाख रुपए को मंत्रीमंडल की मजूरी।
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