लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यु-टर्न लेते हुए प्रदेश में संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावती’ के रिलीज होने पर शान्ति व्यवस्था को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। बता दें कि इससे पहले योगी सरकार ने फिल्म को रिलीज होने देने के लिए सम्पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वाशन दे चुकी थी। फिल्म को लेकर हो रहे विवाद के बीच प्रदेश के गृह विभाग ने केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण सचिव को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में यूपी सरकार की ओर से फिल्म रिलीज होने पर शांति व्यवस्था के बिगड़ जाने का खतरा बताया गया है।
फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर व्याप्त जनाक्रोश को देखते हुए फिल्म के रिलीज होने से शांति व्यवस्था प्रभावित होने की बात से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) को अवगत कराने का अनुरोध पत्र में किया गया है। साथ ही सेंसर बोर्ड से जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला करने की अपील की गई है।
प्रदेश की योगी सरकार को इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिली है कि 9 अक्टूबर, 2017 को इस फिल्म के ट्रेलर के लॉन्च होने के बाद से ही कई सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य संगठनों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इन संगठनों ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस आदि निकाले हैं। कई सगठनों ने सिनेमाघरों के मालिकों से इस फिल्म का प्रदर्शन न करने की बात कही हैं और प्रदर्शन होने की सूरत में सिनेमाघरों में तोड़-फोड़, आगजनी की धमकी दी है।
प्रदेश सरकार के अनुसार स्थानीय निकायों के चुनाव की मतगणना एक दिसम्बर, 2017 को होनी है इस दौरान बारावफात का त्यौहार भी है ऐसे में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर एक दिसंबर को फिल्म का रिलीज होना शांति व्यवस्था के हित में नहीं होगा।
गौरतलब है कि संजय लीला भंसाली की बहुचर्चित फिल्म ‘पद्मावती’ का क्षत्रिय समाज पुरजोर विरोध कर रहा है। इस समाज के लोगों का कहना है कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ किया गया है जो समाज को स्वीकार नहीं है।
