दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रदूषण में आई कमी को देखते हुए शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। साथ ही एनजीटी ने दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर लगा बैन भी हटा लिया।
हालांकि, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को जारी रखने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में हवा की खराब गुणवत्ता को सुधाने के लिए इंडस्ट्रीज और फसलों की ढूंढ जलाने पर लगे प्रतिबंध को एनजीटी ने जारी रखने का फैसला किया है।
एनजीटी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को जरूरी स्थानों पर पानी का छिड़काव जारी रखने का निर्देश दिया है और एक हफ्ते के अंदर प्रदूषण की स्थिति को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इससे पहले एनजीटी ने दिल्ली सरकार द्वारा ट्रकों की एंट्री पर लगाए गए बैन को हटाने का निर्देश दिया था। साथ ही पार्किंग फीस में हुई बढ़ोत्तरी को भी वापस लेने का आदेश दिया था।
बता दें कि दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषित हवा के कारण धुंध छाई हुई है। घना कुहरा और दूषित हवा के चलते लोगों को भरी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और एनजीटी का मानना है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा खेतों में फसलों के अवशेष जलाये जाने के कारण यह प्रदुषण फ़ैल रहा है। इस प्रदुषण के कारण एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों सहित ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी जिसे प्रदुषण में आई कमी के कारण हटा दिया गया है।
