आतंकवादियों को आर्थिक मदद मुहैया करने को लेकर फ्रांस के संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। फ़्रांस के इस फैसले का स्वागत करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने एफएटीएफ के मानकों को लागू करने का आश्वासन दिया था। लेकिन पाक आतंकी फंडिंग रोकने में वह नाकाम रहा। पाक में अभी भी आतंकी हाफिज सईद और जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन सक्रिय हैं। इसलिए उसका यही अंजाम होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि एफएटीएफ के प्लान का समयबध्द तरीके से पालन किया जाएगा। पाक को 2012 से 2015 के दौरान भी ग्रे सूची में शामिल किया गया था।
पाक मीडिया के मुताबिक, पेरिस में 24 से 29 जून को एफएटीएफ की समीक्षा बैठक हुई। इसमें पाक को ग्रे लिस्ट में 9वें स्थान पर रखा गया। पाकिस्तान के अलावा ग्रे लिस्ट में 8 अन्य देशों इथियोपिया, सर्बिया, श्रीलंका, सीरिया, त्रिनिदाद और टोबेगो, ट्यूनीशिया और यमन शामिल हैं।
जी-7 देशों की पहल पर एफएटीएफ की स्थापना 1989 में हुई थी। ये एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है। इस संगठन के सदस्यों की संख्या 37 है। भारत भी इस संगठन का सदस्य है। इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने में नाकाम देशों की रेटिंग तैयार करना है। एफएटीएफ ऐसे देशों की दो लिस्ट तैयार करता है। पहली लिस्ट ग्रे और दूसरी ब्लैक होती है। ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाले देशों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक मदद मिलने में मुश्किल होती है। वहीं, ब्लैक लिस्ट में आने वाले देशों को आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है।
