हमेशा की तरह दिल्ली के लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए फिर एक बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रास्ता निकाल लिया है। हाल ही में कोरोनावायरस के कारण लगे लॉक डाउन की वजह से दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में रोज़गार कम हो गया। जिसको फिर से संभलना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में दिल्ली के सरकार के फैसले से लोगों को राहत मिल सकती है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने मुंडका के रानीखेड़ा में 147 एकड़ ज़मीन पर 5000 करोड़ की लागत से प्रस्तावित स्मार्ट आईटी पार्क ( IT Park) बनाने का फैसला लिया।
इस फैसले के चलते दिल्ली सरकार का मानना है कि पार्क विकसित होने के बाद करीब 1.5 लाख लोगों को सीधे तौर और 13.5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकता है। बता दें कि केजरीवाल सरकार ने इस पार्क को 2 चरणों में विकसित करने का फैसला लिया है। इस पार्क के पहले चरण को 2023 तो दूसरे चरण का कार्य 2025 में पूरा किया जाएगा। पार्क को विकसित करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के डीएसआईआईडीसी (DSIIDC) विभाग को दी गई है। एक मीटिंग में दिल्ली सरकार ने डीएसआईआईडीसी के अफसरों को ये ज़िम्मेदारी सौंप दी।
इस मीटिंग में डीएसआईआईडीसी के अफसरों से कहा गया कि “वह जल्द से जल्द वह इस कार्य को तय सीमा के भीतर पूरा करें साथ ही से संबंधित टेंडर आदि की प्रक्रिया की कार्रवाई को जल्द शुरू करें।” साथ ही उनको ये भी आदेश दिया गया कि “जिन औद्योगिक क्षेत्रों में ड्रेनेज और सड़क आदि की पुनर्विकास का कार्य चल रहा है उसे भी तय समय के भीतर पूरा किया जाए।” इस बीच डीएसआईआईडीसी के अधिकारियों ने बताया कि “टेक्नोलाॅजी पार्क बनाने के लिए संबंधित सरकारी विभागों से सभी जरूरी एनओसी मिल चुकी है। इसमें बिल्डिंग की उंचाई, फायर, निर्माण कार्य, ड्रेनेज, सीवेज आदि की एनओसी शामिल हैं।”
