जेसे के सभी जानते है कोरो’नावाय’रस चीन के शहर बुहन में पैदा हुआ और धीरे धीरे पुरे चीन में फैल गया। जिसके बाद इस वाय’रस ने धीरे धीरे दुनिया के लगभग सभी देशों को अपने चपेट में ले लिया। अब दुनिया भर में ये वाय’रस तबा’ही मचा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड से खबर आई है कि उत्तराखंड सरकार ने कोरो’ना वाय’रस के बढ़ते मामलों की वजह से आ’र्थिक संसा’धनों की कमी से जूझ रही उत्तराखंड सरकार ने खर्चों में कटौ’ती करने का बड़ा फैसला किया है । बता दें कि मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस संबंध में 2020 – 20 के लिए जारी आदेशों में कहा है कि “अतिरिक्त खर्चों के आलोक में प्रशासनिक व्यय में कमी लाए जाने के लिये गंभीर प्रयास अपेक्षित हैं।”
साथ ही सिंह ने कहा कि “पिछले एक दशक में कम्प्यूटरी’करण होने से विभागों के कार्यभार में कमी आयी है जिसके दृष्टिगत बदले परिवेश में अनुपयोगी पदों को चिन्हित कर उन्हें समाप्त किया जाए और इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अन्य पदों या अन्य विभागों में समायोजित कर दिया जाए।” जारी किए आदेश में यह भी कहा गया कि चि’कित्सा और पुलिस विभाग को छोड़कर किसी और विभागों के नए पदों को स्वीकार ना किया जाए। इसमें से खाली होने वाले चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य तकनीकी पदों पर भी निय’मो के अनुसार नियुक्तियां करने पर पाबंदी लगा दी गयी है और साथ ही साथ उनकी जगह पर बाहय स्रोत से काम कराने को कहा गया है।
इसी तरह से सभी योजनाओं की छान’बीन कर अनुप’योगी योजनाओं को ख’त्म करने को कहा है। साथ ही सिंह ने कहा कि शासकीय कार्यों हेतु यात्राओं को न्यूनतम रखने और अपरिहार्य हालातों को छोड़ कर आधिकारियों के लिए इकोनो’मी श्रेणी में हवाई यात्रा की व्यव’स्था की जाए। आदेश के अनुसार अनुसार साथ ही ये भी कहा कि सम्मेलनों, कार्यशालाओं का आयोजन निजी होटलों में नहीं होगा तथा राजकीय भोज भी पांच सितारा होटलों में नहीं होंगे। सूचना की लेन देन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस और ईमेल जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा, कैलेंडर, डायरी के मुद्रण को भी निषिद्ध कर दिया गया है।
