बैंकिंग रूल्स में होने वाली है तब्दीलियां बताया जा रहा है कि 1 जुलाई से कई बैंकिंग रूल्स बदलने वाले हैं। इन सभी रूल्स के बारे में सबको मालूम होना भी ज़रूरी है। बताया जा रहा है कि 1 जुलाई से एटीएम (ATM) से कैश निकालने के नियम भी बदले जा रहे हैं। सूत्रों से बताया जा रहा है कि Loan Moretorium, बचत खाते में Minimum Balance की सीमा हटाने जैसे चीजें भी इन रूल्स में शामिल हैं। आने वाली 30 जून के बाद से सभी बैंक अपने रूल्स बदलने वाले हैं। इसके चलते सभी लोगों को इस बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो बाद उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है।
वही अगर बात की जाए पंजाब नेशनल बैंक (punjab national bank PNB) की तो PNB ने बचत खाते (SAVING ACCOUNT) पर दी जाने वाली ब्याज दर में 0.50 प्रतिशत की कटौती की है। इसी के चलते अब 1 जुलाई से बैंक के SAVING ACCOUNT पर मैक्सिमम 3.25 प्रतीशत का सालाना ब्याज मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक (punjab national bank PNB) के SAVING ACCOUNT में 50 लाख रुपए पर 3 फीसदी सालाना ब्याज दर मिलेगा और अगर राशि 50 लाख से ज़्यादा की है तो सालाना 3.25 फ़ीसदी सालाना की ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा। बताया जा रहा है कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( state bank of india SBI) और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी SAVING ACCOUNT पर मिलने वाली ब्याज में कटौती की थी।
सूत्रों के हवाले से बतया जा रहा है कि देश मे लगे लॉ’कडा’उन और कोरो’ना की वजह से आने वाली 1 जुलाई से एटीएम (ATM) से कैश निकलने के नियमों में बदलाव होने जा रहै हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इन नियमों कि वजह से लोगों कि जेबो पर बोझ बढ़ जाएगा क्योंकि एटीएम कैश विड्रॉल (ATM CASH WITHDRAW) 1 जुलाई से महंगा होने जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने एटीएम (ATM) से कैश विड्रॉल करने के लिए सभी ट्रांजैक्शन चार्जेस (transaction charges) हटा लिए थे। सरकार ने कोरो’ना संक’ट के वक़्त में लोगों को राहत देने के लिए सभी एटीएम(ATM) से ट्रांजैक्शन चार्जेस(transaction charges) हटा लिए थे और ये छूट सिर्फ तीन महीनों के लिए दी गयी थी , जो कि 30 जून 2020 को खत्म होने वाली है।
बताया जा रहा है कि इस कोरो’ना काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि, किसी भी बैंक में बचत खाते Saving Account में औसत न्यूनतम बैलेंस (Average Minimum Balance) की अनिवार्यता नहीं होगी। ये आदेश सिर्फ अप्रैल से लेकर जून के महीने तक के लिए था। इसके चलते अककॉउंट में मिनिमम बैलेंस न होने पर भी लोगों को किसी भी तरह का जुर्मा’ना भी नही चुकाना पड़ रहा था। लेकिन अब 30 जून को इस फैसले की मियाद खत्म होने वाली है और इसका सीधा असर सभी लोगों पर होने वाला है।
