नई दिल्ली – निर्वाचन आयोग ने 21 विपक्षी दलों की उस मांग को शुक्रवार को खारिज कर दिया, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट के 50 प्रतिशत नमूनों का मिलान करने की मांग की गई थी। आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि उसे मौजूदा प्रणाली जारी रखने की अनुमति दी जाए।
निर्वाचन आयोग ने 21 विपक्षी दलों की याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए अपने जवाब में कहा कि याचिका नमूना चेक करने की मौजूदा प्रणाली को बदलने का कोई आधार नहीं पेश करती। आयोग ने अदालत से आग्रह किया कि इस चुनाव के लिए मौजूदा प्रणाली जारी रहनी चाहिए।
ईसी ने यह बात ईवीएम और वीवीपैट के अधिक नमूनों का मिलान करने की विपक्षी दलों की याचिका पर शीर्ष अदालत के एक नोटिस के जवाब में कही।
शीर्ष अदालत ने 25 मार्च को ईसी से जवाब मांगा था, जब उसने निर्वाचन आयोग के उस तर्क के लिए उसकी निंदा की थी, जिसमें उसने कहा था कि ईवीएम और उससे जुड़े वीवीपैट की पर्चियों से मिलान के लिए नमूनों की संख्या बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है।
