देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट तैयार करने पर सहमति बनी। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार बजट में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है।
कैबिनेट ने 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट को सदन में पेश करने की मंजूरी दे दी। बजट में आवश्यक संशोधन या बदलाव करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है। यह बजट राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि और रोजगार सृजन पर केंद्रित होने की उम्मीद है।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले
- उत्तराखंड उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों (जहां नियमित प्राचार्य नियुक्त हैं) को शामिल करने की मंजूरी।
- उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को हरी झंडी।
- उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन को स्वीकृति।
- शहरी विकास विभाग के अंतर्गत प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित करने की मंजूरी। इनकी भर्ती संविदा आधार पर होगी।
- सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मंजूरी।
- मौन पालन नीति 2026 को कैबिनेट की स्वीकृति।
- यूआईआईडीबी (संभवतः उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड) के ढांचे में अतिरिक्त 14 नए पद सृजित करने, सहायक महाप्रबंधक (लेखा/लेखाकर) पदनाम परिवर्तन और ऑफिस बॉय के मानदेय में बदलाव को हरी झंडी।
