रसोई गैस (Liquefied Petroleum Gas (LPG)) की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों ने राज्यभर में बड़े स्तर पर कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार, 102 स्थानों पर छापेमारी कर कुल 741 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि राज्य में घरेलू एलपीजी के साथ-साथ Petrol और Diesel का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। इनकी उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो।
बताया गया कि 12 मार्च को मुख्य सचिव Vikas Sheel ने खाद्य विभाग की सचिव Reena Baba Saheb Kangale और तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। बैठक में आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
इस बीच शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में गैस सिलेंडर को लेकर अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। कई राज्यों में लोग गैस एजेंसियों पर लंबी कतारों में खड़े नजर आए। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को घबराहट में बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ जगहों से भोजनालयों के बंद होने और गैस की जमाखोरी की खबरें भी सामने आई हैं।
सरकार ने लोगों से पाइप से मिलने वाली रसोई गैस यानी Piped Natural Gas (PNG) कनेक्शन अपनाने की भी अपील की है। सरकार के अनुसार, पीएनजी नेटवर्क के करीब रहने वाले करीब 60 लाख परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
सरकार ने जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। अधिकारियों ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट का फायदा उठाकर अगर कोई कालाबाजारी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव Sujata Sharma ने बताया कि 5 मार्च से अब तक घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा चुकी है।
