नई दिल्ली – कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने इस घोषणापत्र का नाम जन आवाज घोषणापत्र रखा है। घोषणापत्र पर सबसे पहले हम निभाएंगे लिखा हुआ है। इस मौके पर राहुल ने कहा कि यह हमारे पार्टी का बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने एक साल के मेहनत के बाद यह घोषणापत्र तैयार किए हैं। घोषणापत्र जारी करते हुए राहुल ने कहा कि मोदी जी झूठ बोलते है इसलिए हम ‘न्याय’ योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने का वादा कर रहे है। राहुल घोषणापत्र जारी करने के दौरान बार बार यहीं कह रहे थे कि वो सभी वादों को पूरा करेंगे। राहुल ने नारा दिया-72 हजार, गरीबी पर वार। वहीं रोजगार को लेकर राहुल ने कहा कि 10 लाख युवा को हम ग्राम पंचायात में रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि 22 लाख सरकारी पद 2020 तक हमारी सरकार भरेगी। इसके अलावा बिजनेस खोलने के लिए तीन साल तक किसी से कोई मंजीरू नहीं लेनी होगी।
किसानों को लेकर राहुल ने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर्ज माफ कर दिया। राहुल ने कहा कि किसानों के लिए हम अलग से बजट का प्रावधान देंगे। उन्होंने कहा कि किसान कर्जा न चुका पाए तो उस पर आपराधिक केस नहीं होगा। शिक्षा के लिए राहुल ने सकल घरेलू उत्पाद का 6 फीसदी खर्च करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 5 साल में मोदी सरकार ने सिर्फ नफरत फैलाई है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कहा कि पीएम ने मनरेगा के बारे में बात की थी। उन्होंने मजाक किया और कहा कि यह एक बेकार योजना है। आज हर कोई जानता है कि इसने देश की कितनी मदद की। इसलिए अब हम योजना के तहत 100 दिनों के बजाय 150 दिनों के लिए नौकरियों की गारंटी देना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि घोषणापत्र टीम से मैंने यह भी कहा कि इस घोषणापत्र में जो कुछ भी होने वाला है, वह सत्य होना चाहिए, मैं इस घोषणा पत्र में एक भी चीज नहीं चाहता, जो कि झूठ है क्योंकि हमारे च्ड बड़ी संख्या में हर रोज झूठ बोल रहे हैं।
घोषणापत्र में बड़े वायदे
-हर साल 20 फीसदी गरीबों को न्याय योजना के तहत 72 हजार रुपये सालाना।
-मार्च 2020 तक 22 लाख खाली पड़े पदों को भरा जाएगा।
-युवाओं को पक्का रोजगार मिलेगा।
-जीएसटी को आसान बनाया जाएगा।
-मनरेगा में 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन रोजगार गारंटी।
-राफेल समेत बीते पांच सालों के सभी सौदों की जांच
-3 साल तक नए कारोबारों को किसी मंजूरी की जरूरत नहीं।
-ग्राम पंचायत में 10 लाख नौकरियां।
-जीडीपी का 6 फीसदी शिक्षा के लिए खर्च होगा।
-किसानों के लिए अलग बजट, कर्ज न चुका पाएं तो आपराधिक मामला नहीं।
-संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण
-सरकारी अस्पतालों को मजबूत करेंगे।
-हिंसक भीड़ पर रोक लगाएंगे, लोकसभा में नया कानून लाएंगे।
-जम्मू-कश्मीर में सेना की तैनाती की समीक्षा
-आम्र्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट (एएफएसपीए) की समीक्षा
-अनुच्छेद 370 में कोई बदलाव नहीं
-राजद्रोह खत्म करने का वादा
-मानहानि को दीवानी मामलों के दायरे में लाएंगे।
