उत्तराखंड में सरकारी विभागों में पांच साल से बतौर दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण किया जाएगा।
इसके लिए कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जाएगा। गृह, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मंत्री प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
उप समिति ने निर्णय लिया कि सभी विभागों में कार्यरत ऐसे कार्मिक जो विनियमितीकरण नियमावली 2013 के अनुसार पात्र थे और अभी तक उनका विनियमितीकरण नहीं हुआ है तो एक माह के अंदर इनका विनियमितीकरण कर दिया जाए।
साथ ही विनियमितीकरण नियमावली -2013 का अनुपालन न करने वाले अफसरों को चिह्नित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात भी कही गई।
मंत्रिमंडलीय उप समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विनियमितीकरण से संबंधित प्रकरणों को विवरण के साथ कार्मिक के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक कर दो माह के भीतर समस्याओं का निराकरण किया जाए ताकि कार्मिकों का विनियमितीकरण किया जा सके।
उप समिति के निर्णय से राज्य के हजारों कार्मिकों के विनियमितीकरण का रास्ता साफ होगा जो पिछले कई साल से पक्की नौकरी की मांग कर रहे हैं। बैठक में उप समिति के अन्य सदस्य मंत्री दिनेश धनै, श्रम मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल भी उपस्थित थे।
