कोरोना काल से ही देश को पूरी तरह डिजिटल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर देखा जाए तो देश में पहले के मुकाबले बहुत से काम अब डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं और कई ऐसा काम भी हैं जिनको डिजिटल करने पर जोर दिया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल डिजिटल पेमेंट पर काम किया जा रहा है। डिजिटल पेमेंट को चार्जेबल बनाया जा रहा है। लेकिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिलहाल ऐसा करने से इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल ऐसा करना सही नहीं।
शुक्रवार को इसको लेकर बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि “हम डिजिटल पमेंट को पब्लिक गुड के तौर पर देखते हैं। लोगों को इसे स्वतंत्र रूप से एक्सेस करने में सक्षम होना चाहिए ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण आकर्षक हो। इसके अलावा, डिजिटलीकरण के माध्यम से, हम पारदर्शिता का एक ऐसा स्तर प्राप्त करते हैं, जिसकी काफी आवश्यकता है।” उन्होंने आगे कहा कि “हमें अभी भी लगता है कि इसे चार्जेबल बनाने का यह सही समय नहीं है।”
मंत्री ने बयान को जारी रखते हुए आगे कहा कि “हम अधिक से अधिक खुले डिजिटल लेनदेन, डिजिटलीकरण और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं जो लोगों के आसानी से पेमेंट करने को सक्षम कर सकते हैं।” आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले हफ्ते ही भारत सरकार द्वारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवाओं पर एक घोषणा की गई थी। जिसके अनुसार यूपीआई सेवाओं पर कोई भी शुल्क नहीं लगाए जाने की बात की गई थी।
