हज़ यात्रा पर अब नहीं मिलेगी सरकारी मदद

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केंद्र की मोदी सरकार ने नयी हज़ नीति लागू करते हुए मुसलमानों को करारा झटका दिया है। सरकार ने हज यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। आजादी के बाद यह पहली बार है, जब भारतीय मुसलमान बिना सब्सिडी के हज यात्रा पर जाएंगे। अब तक प्रति वर्ष 700 करोड़ रुपये की सब्सिडी हज़ यात्रा पर जानेवाले यात्रिओं को दी जाती थी। सरकार ने अब इसको एकदम से समाप्त कर दिया है। इससे पहले मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बिना मेहरम के हज पर जाने की इजाजत दी थी।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस आशय की जानकारी देते हुए कहा कि अब केंद्र सरकार हज यात्रियों को सब्सिडी नहीं देगी। नकवी ने कहा कि हज यात्रा के लिए मिलने वाली सब्सिडी का लाभ गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को नहीं मिलता था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हज यात्रा पर जाने वाले गरीब मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने उपाय किया है।

नकवी ने कहा कि अब हज सब्सिडी फंड का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा देने के लिए किया जाएगा। इससे पहले सऊदी अरब के मक्का में नकवी ने सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री डॉ. मुहम्मद सालेह बिन ताहिर बिनतेन के साथ हज-2018 के संबंध में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस दौरान सऊदी अरब सरकार ने भारत से पानी के जहाज से हज यात्रा दोबारा शुरू किए जाने को हरी झंडी दे दी थी।

कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने इस पूरे मामले को मुसलमानों के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय से ही हज सब्सिडी खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इसको अचानक और बेहद जल्दी खत्म कर दिया। मोदी सरकार इतनी जल्दी यह फैसला लेकर मुसलमानों को सख्त संदेश देना चाहती है।

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