उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के तुंरत बाद बिजली दरों में इजाफा

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उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव खत्म होते ही राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आयोग के चेयरमैन एस. के. अग्रवाल ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में बिजली दरों में करीब 12 फीसदी की बढ़ोतरी की जानकारी दी। उन्होंने कहा, “बिजली दरों में 20 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, लेकिन हम 12 फीसदी ही बढ़ोतरी को मंजूरी दे रहे हैं। वर्तमान में एक करोड़ 20 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, 2018-19 में यह संख्या बढ़कर 4 करोड़ होने जा रही है। गरीबों को बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा जिससे करीब 2 करोड़ उपभोक्ता बढ़ेंगे।”

आयोग ने ग्रामीण घरेलू बिजली दरों में 6.3 फीसद, शहरी घरेलू में 8.49 फीसद, कमर्शियल में 9.89 और कार्यालयों की बिजली दरों में 13.46 फीसद की वृद्धि की है। आयोग ने ओल्ड एज होम व अनाथालय या विशेष बच्चों के संस्थानों के दरों में राहत दी है और तीन साल के लिए लाइन लॉस का प्रतिशत भी निर्धारित कर दिया है। लघु, मध्यम व भारी उद्योगों व लाइफ लाइन उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की बिजली महंगी होगी। गांव की बिजली दरें लंबे समय से न बढ़ने का हवाला देते हुए सर्वाधिक बढ़ोतरी ग्रामीण उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में की गई है।

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