मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल और एक साल के लिए बढ़ा

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केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। डॉ अरविंद सुब्रमण्यम अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अगले एक साल तक काम करते रहेंगे। अरविंद सुब्रमण्यम को 16 अक्टूबर 2014 को मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया था और उनका कार्यकाल 16 अक्टूबर 2017 को समाप्त हो रहा था।

वित्त मंत्रालय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस आशय की जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय की इस घोषणा ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अरविंद सुब्रमण्यम द्वारा इस्तीफा देने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यकाल को बढ़ाये जाने की पुष्टि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी की है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली को सलाह देने वाले अरविंद सुब्रमण्यम को जीएसटी सहित सरकार की कई आर्थिक नीतियों और योजनाओं के पीछे का दिमाग माना जाता है। उन्होंने वस्तु और सेवा कर कानून का मसौदा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी।

हालांकि, इस दौरान अरविंद सुब्रमण्यम को भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के तीखे विरोध का सामना भी करना पड़ा। स्वामी ने बौद्धिक अधिकार के मुद्दे पर भारत का विरोध करने का आरोप लगाया था और उन्हें पद से हटाने की मांग की थी।

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